8वां वेतन आयोग: 2026 से नई सैलरी और पेंशन में होगा बड़ा बदलाव, जानें किसको कितना फायदा !

 8वां वेतन आयोग : सैलरी और पेंशन में होगा बड़ा बदलाव

एक करोड़ से अधिक Central Government officials और pensioners में खुशी की लहर!

सभी प्रधानमंत्री @narendramodi जी का धन्यवाद दे रहें हैं। pic.twitter.com/IoX0aE57rl

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 16, 2025

8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए  8वां वेतन आयोग को गठित करने की मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, इस फैसले से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की बड़ी उम्मीद है । सातवें वेतन आयोग की तरह यह नया आयोग भी सैलरी, भत्तों और पेंशन को लेकर अहम बदलाव करेगा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी है –

 क्यों है जरूरी?  वेतन आयोग

यह वेतन आयोग हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की जरूरतों और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर  वेतन और पेंशन भत्तों में संशोधन करता है, सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा,  इसके बाद, 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जो की नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी करेगा।

सैलरी में होगा बड़ा इजाफा

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना को और बेहतर बनाने के लिए 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सबसे निचले स्तर (लेवल-1) के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है.  वहीं, उच्चतम स्तर (लेवल-18) के अधिकारियों की बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

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इससे कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार होगा और उनके कामकाज की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के मुकाबले सरकारी नौकरियों की आकर्षण भी बढ़ेगा।

पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा

पेंशनभोगियों के लिए यह आयोग एक राहत लेकर आएगा। अनुमान है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो लेवल-1 के पेंशनभोगियों को 17,280 रुपये+महंगाई राहत (DA) के आधार पर पेंशन मिल सकती है। इसी प्रकार, लेवल-18 के पेंशनभोगियों को 2.40 लाख रुपये+DA के साथ पेंशन दी जा सकती है। हालांकि, यह राशि प्रमोशन और सेवाकाल की अन्य शर्तों पर निर्भर करेगी।

वित्तीय असर और सरकार की योजना

वेतन और पेंशन में इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि, सरकार इस खर्च को प्रबंधित करने के लिए आर्थिक सुधारों और अन्य संसाधनों का उपयोग करेगी। इसके साथ ही, इस कदम से बाजार में उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

अन्य प्रमुख घोषणाएं

कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने ISRO के श्रीहरिकोटा स्थित रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी दी है। 3985 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह लॉन्च पैड भारत के न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को गति देगा। यह केंद्र चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक अभियानों का हिस्सा रहेगा।

कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत

8वां वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए राहतभरा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।

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सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों की जरूरतों और देश की विकास योजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का एक सकारात्मक प्रयास है। 8वां वेतन आयोग के आने से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी तय है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी।