पटौदी पैलेस, ‘Enemy property act’ और हिंदुस्तान: ₹15,000 करोड़ की संपत्ति पर कानूनी जंग की 7 बड़ी बातें

Enemy property act: बॉलीवुड अभिनेता और नवाब सैफ अली खान इन दिनों न केवल अपनी फिल्मों बल्कि अपने पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते सुर्खियों में हैं. लगभग ₹15,000 करोड़ की ऐतिहासिक संपत्तियों पर मंडराते ‘Enemy property act’ के खतरे ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है.

क्या है दुश्मन संपत्ति का  मामला ?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2015 में लगाए गए स्टे को हटाते हुए सैफ अली खान के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है. यह संपत्ति, जिसे “दुश्मन संपत्ति” घोषित किया गया था,

अब Enemy property act के तहत सरकार के कब्जे में जा सकती है. इनमें पटौदी पैलेस, फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबाह पैलेस, अहमदाबाद पैलेस, कोहेफिज़ा प्रॉपर्टी जैसे कई भव्य मकान शामिल हैं.

 क्या है ? Enemy property act

‘Enemy property act 1968’ में उन संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, जो भारत-पाकिस्तान युद्ध (1965) और भारत-चीन युद्ध (1962) के बाद पाकिस्तान और चीन में बसे लोगों द्वारा छोड़ी गई थीं.

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2017 में इसमें संशोधन हुआ, जिसके तहत इन संपत्तियों पर उत्तराधिकारियों का अधिकार खत्म कर दिया गया था .

 ‘दुश्मन संपत्ति’ पटौदी परिवार का जुड़ाव

पटौदी परिवार की यह संपत्ति भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी साजिदा सुल्तान को विरासत में मिली थी. हालांकि, उनकी बहन अबीदा सुल्तान के 1947 में पाकिस्तान चले जाने के कारण, सरकार ने इन संपत्तियों को ‘दुश्मन संपत्ति’ के तहत घोषित कर दिया.

क्या कहता है  “दुश्मन संपत्ति” पर कानूनी दाव  पेंच

साजिदा सुल्तान, जिन्होंने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया, को कानूनी उत्तराधिकारी माना गया था. इसके बावजूद, 2016 में सरकार द्वारा

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लाए गए एक अध्यादेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि “दुश्मन संपत्ति” के उत्तराधिकारी अब इस कानून Enemy property act के तहत किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते.

 संपत्ति  सैफ अली खान का पक्ष

सैफ अली खान ने कई बार अपनी पारिवारिक संपत्ति होने पर दावा जताया है. उन्होंने कहा, की  “पटौदी पैलेस हमारा पारिवारिक घर है, जिसे मेरे पिता ने होटल के रूप में लीज पर दिया था. मैंने इसे वापस खरीदा नहीं है , बल्कि यह हमेशा हमारा ही था.”

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क्या है इन  संपत्तियों की स्थिति ?

आज पटौदी पैलेस को सैफ अली खान एक ग्रीष्मकालीन घर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और फिल्मों की शूटिंग के लिए भी किराए पर देते हैं.

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वहीं, भोपाल की अन्य संपत्तियों पर Enemy property act के तहत सरकार का अब कब्जा हो सकता है.

Enemy property act के तहत क्या है दांव पर ?

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यह मामला न केवल ₹15,000 करोड़ की संपत्ति का है, बल्कि एक ऐसे परिवार की ऐतिहासिक विरासत का भी है, जिसने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें गहरी कीं है . अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कानून और भावनाओं के बीच की  यह लड़ाई किस दिशा में जाती है.

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यह विवाद न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह Enemy property act और उसकी व्याख्या पर भी सवाल खड़े करता है. पटौदी पैलेस जैसी संपत्तियां न केवल परिवार के लिए, बल्कि हिंदुस्तान की ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी मूल्यवान हैं.