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20 Jul 2025, Sun

GST Council Meet 2024 : GST काउंसिल की बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले पुरानी कार से लेकर ईवी कार व पॉपकॉर्न तक ये चीजें हुई महंगी , विपक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की

GST Council Meet 2024

GST Council Meet 2024 – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली एवं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाली, “वस्तु एवं सेवा कर परिषद  (GST Council Meet 2024 ) ”ने शनिवार को व्यवसायों द्वारा बेचे जाने वाले व  उपयोग किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत टेक्स को मंजूरी दे दी है ।

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जीएसटी परिषद की 55 वीं बैठक, ( GST Council Meet 2024 ) के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने कहा कि पैनल ने सभी उपयोग किए गए इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री पर टेक्स  की दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला लिया है l 

व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री और खरीद को जीएसटी से छूट दी जाएगी।

GST Council Meet 2024
GST Council Meet 2024

हालांकि, इस फैसले पर विपक्षी नेताओं ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने केंद्र पर “अमीर” वर्ग के लिए काम करने का आरोप भी  लगाया है। 

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पूर्व सीएम ने कहा है की पुरानी कारों पर जीएसटी वर्तमान में पुरानी कारे , जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं, 12% जीएसटी के दायरे में आती हैं, सिवाय 1200 सीसी या उससे अधिक इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक लंबाई वाले पेट्रोल वाहनों, 1500 सीसी या उससे अधिक इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक लंबाई वाले डीजल वाहनों और एसयूवी पर, जिन पर 18% जीएसटी लगता है। 

 ( GST Council Meet 2024 ) ने पॉपकॉर्न पर भी लगाया  टेक्स 

GST Council Meet 2024
GST Council Meet 2024

जीएसटी परिषद ( GST Council Meet 2024 ) ने पॉपकॉर्न पर टेक्स के संबंध पर कहा है कि कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत की दर से टेक्स लगता रहेगा। हालांकि, पहले से पैक किए गए और मसालेदार पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत टेक्स लगेगा, जबकि अनपैक्ड और बिना लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत की डर से टेक्स लगेगा।

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हालांकि,  (GST Council Meet 2024 )  ने बीमा के मामलों पर निर्णय को फिलहाल टाल दिया गया है पैनल ने बीमा उत्पादों पर कर की दर कम करने और आप-आधारित प्लेटफार्मों द्वारा खाद्य वितरण पर कर लगाने के फैसले को टाल दिया।

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